विजन: सशक्त पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से ग्राम सरकार की स्थापना • समृद्ध ग्राम सरकार के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण
मिशन: पंचायतों का सहयोग, मार्गदर्शन एवं क्षमता वृद्धि
संगठन उत्तर प्रदेश में गहराई से कार्यरत है और पंचायत सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति संवाद, प्रशिक्षण और अधिकारों की वकालत करता है।
राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के लिए आपका स्वैच्छिक सहयोग जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण, संवाद और पंचायत सशक्तिकरण अभियानों को गति देता है।
किसी भी UPI ऐप से QR स्कैन करें और अपनी इच्छा अनुसार सहयोग राशि भेजें।
UPI ID: 9756683745m@pnb
हम पंचायत प्रतिनिधियों की गरिमा और ग्राम स्वशासन को केंद्र में रखकर कार्य करते हैं।
ग्राम पंचायतों को मिला सचिवालय
ग्राम पंचायतों में की गयी सहायकों की तैनाती
ग्राम सचिवालय में बनेंगे सेवा केंद्र
क्लस्टर में होगी सचिव की तैनाती
ग्राम पंचायत 'सदस्यों' को मिलेगा भत्ता
क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों की बढ़ी भत्ते की धनराशि
सर्वाधिक मानदेय वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश
मानदेय के लिए मिलेगी अलग से धनराशि
प्राइवेट इंजीनियर रखने का मिला अधिकार
73वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक आधार देकर लोकतंत्र को गांव तक मजबूत किया। यह संशोधन भाग-IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, नियमित चुनाव, आरक्षण और वित्तीय सशक्तिकरण का ढांचा स्थापित करता है।
संगठन का कार्य उत्तर प्रदेश में व्यापक है, पर दृष्टि और हस्तक्षेप राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित है।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी: 21 सदस्य + 2 आमंत्रित सदस्य
दो टैब में विस्तारित शब्द सूची: मुख्य और उन्नत प्रशासनिक शब्दावली।
पंचायत प्रशासन में रोजाना उपयोग होने वाले मूल शब्द।
ग्राम सभा
गांव के मतदाता नागरिकों की आम सभा, जहां स्थानीय प्रस्तावों और योजनाओं पर निर्णय होते हैं।
ग्राम पंचायत
गांव स्तर की निर्वाचित स्थानीय स्वशासन इकाई।
प्रधान
ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख, जो विकास और प्रशासन का नेतृत्व करता है।
सचिवालय
ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु कार्यालय व्यवस्था।
मानदेय
निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रदान की जाने वाली निर्धारित आर्थिक सहायता।
भत्ता
कार्य संबंधित खर्चों के लिए निर्धारित अतिरिक्त भुगतान।
क्षमता वृद्धि
प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से दक्षता, ज्ञान और नेतृत्व कौशल बढ़ाना।
विकास योजना
ग्राम स्तर पर प्राथमिकताओं के अनुसार बनाई गई कार्य योजना।
क्लस्टर
पास-पास की पंचायतों का समूह, जहां साझा प्रशासनिक संसाधन लगाए जाते हैं।
आपदा प्रबंधन
आपात परिस्थितियों के लिए स्थानीय तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास प्रक्रिया।
अपडेटेड कैप्शन के साथ मैदानी तस्वीरें यहां प्रीव्यू में हैं। पूरी इंटरैक्टिव गैलरी अलग फोटो पेज पर उपलब्ध है।
राजकीय कार्यालय: कक्ष संख्या-26, लोहिया भवन, निदेशालय, पंचायती राज विभाग, अलीगंज, लखनऊ।
प्रशासकीय कार्यालय: 1/249, विराम खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
अध्यक्ष और कन्वीनर से सीधे संवाद के लिए ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करें, या फॉर्म भरें।
ईमेल या लंबे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, केवल मोबाइल नंबर से संवाद शुरू करें।
